ह्यावर्षी चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवलेली आहे. भविष्यात पाणी टंचाईचा त्रास होऊ नये म्हणून राज्यात जलसंवर्धनाची मोहीम हाती घेतली जात आहे. भूजलस्तर उंचावण्यासाठी ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ हे घोष वाक्य झाले आहे. पण त्याचबरोबर मुंबई सारख्या महानगरात पावसाचे पाणी तुंबून वाहतूक ठप्प होणे; तुंबलेले पाणी घरा-दुकानात शिरून वित्तहानी काही वेळा जीवितहानी होणे, ह्या समस्यांकडे देखील गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. 

पावसामुळे मुंबई ठप्प! पावसाचे पाणी रेल्वेमार्गावर आणि रस्त्यांवर साचल्यामुळे वाहतूक बंद! असे मथळे काही मुंबईला आणि मुंबईकरांना नवीन नाहीत. काही चाकरमानी आयत्या मिळालेल्या सुट्टीचा आनंद घेतात पण कित्येकांचे हातावर पोट आहे त्यांनी काय करावे? कामावर जायला निघालेले असून वाटेत अडकून कामावर न पोहचू शकल्यामुळे अनेकांचे पगार कापले जातात, त्यांनी काय करावे? रोजगार उद्योगधंदे ह्यावर किती परिणाम होतो, आर्थिक नुकसान किती होते, काहीवेळा जीवित हानी देखील होते, ह्या गोष्टींचा विचार कोणीच करताना दिसत नाही. ह्या घटना दरवर्षीच्या आहेत. ह्या अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी, पावसाळा सुरु होण्याआधीच मुंबई महापालिका, राज्यसरकार, रेल्वे प्रशासन ह्यांनी नागरिकांच्या सहकार्याने काम करून ह्या समस्येवर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे.

सरकारने विशेषतः केंद्रीय रेल्वे मंत्री श्री सुरेश प्रभू ह्यांनी मुंबई उपनगरीय रेल्वेकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे; एकवेळ नवीन गाड्या नका वाढवू पण आहेत त्या व्यवस्थित चालू शकतील ह्याकडे लक्ष दिले पाहिजे; हे दरवर्षीचे गोंधळ आहेत. २-४ तास सलग पाऊस पडला कि रेल्वे ठप्प होते, आणि पर्यायाने रस्त्यावरील वाहतूक वाढते पण रस्त्यांची देखील तीच अवस्था आहे, सगळीकडे वाहतुक ठप्प होते; कुठे गुडघाभर तर कुठे कमरेपर्यंत पाणी साचते; थोड्याश्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा होऊ शकत नाही, हि कसली नागरी सुव्यवस्था? पाण्याचा निचरा होऊ शकेल अशी गटारे धड नाहीत, लगेच तुंबतात? हे असे थोड्याश्या पावसात पाणी तुंबून जनजीवन विस्कळीत होऊ नये ह्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी कोणाची? आमदारांची कि स्थानिक नगरसेवक ह्यांची? राज्य सरकारची कि महापालिकेची? त्यांची तर आहेच पण सगळ्यात जास्त जबाबदारी आहे ती नागरिकांची! पाण्याचा निचरा करणारी गटारे उगाच तुंबत नाहीत, नागरिकांनी टाकलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि इतर घन कचरा त्यात अडकतो म्हणून तुंबतात. रस्त्यांवर आणि विशेषतः रेल्वेमार्गांवर कचरा आपसूक निर्माण होत नाही, तो नागरिकांनीच केलेला असतो. वर्षभर त्या बाबतीत बेफिकीरीने वागले की त्यांची किंमत पावसाळ्यात अशा पद्धतीने चुकवावी लागते. रस्त्यात थुंकू नये, कचरा टाकू नये, लोकलमध्ये आणि लोकलमधून कचरा टाकू नये ह्याचे कोणालाही भान नसते. बिनदिक्कतपणे कुठेही काहीही फेकले जाते.

“थुंकू नये” “कचरा टाकू नये” अशा सूचना लिहाव्या लागतात ह्यातच नागरिकांच्या सुजाणतेचा बोजवारा उडालेला दिसून येतो. आणि तेही स्वाभाविकच आहे म्हणा, शालेय अभ्यासक्रमात देखील नागरिकशास्त्र हा फक्त वीस गुणांचा विषय असायचा, अन् तो देखील ऑप्शनला टाकला तरी चालायचे. सध्यातर नागरिकशास्त्र हा विषयच नाहीये म्हणे. पालकांनी आणि शिक्षकांनीच हा विषय ऑप्शनला टाकलेला असेल तर नव्या पिढीला कोण आणि काय शिकवणार? आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार?